Cryptocurrency – क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग सरकार से अपने नवीनतम स्पष्टीकरण पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहा है कि क्रिप्टो कर कैसे काम करेंगे और नए उपायों को बाजार के लिए हानिकारक करार दिया है। प्रतिक्रिया तब आती है जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि एक प्रकार की Cryptocurrency से होने वाले loss को किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े किसी भी लेनदेन से लाभ के खिलाफ ऑफसेट यानी कि संतुलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
प्रत्येक बाजार जोड़ी के लाभ और हानि को अलग-अलग मानने से क्रिप्टो भागीदारी को हतोत्साहित किया जाएगा और उद्योग के विकास को रोक दिया जाएगा। CEO वज़ीरएक्स निश्चल शेट्टी ने एक बयान में कहा, “ यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं ”।
उन्होंने यह भी बताया कि यह क्रिप्टो कराधान उनके ट्विटर हैंडल पर एक उदाहरण के साथ कैसे काम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उपयोगकर्ता Cryptocurrency सिक्का 1 (जैसे बिटकॉइन) में 100 रुपये और सिक्का 2 (एथेरियम कहते हैं) में 100 रुपये का निवेश करता है, तो उनका कुल निवेश 200 रुपये होगा। अब, यदि user सिक्का 1 में 100 रुपये का Profit यानी लाभ कमाते हैं और सिक्का 2 में 100 रुपये loss यानी खो देते है, तब उन्हें अभी भी सिक्का 1 लाभ के लिए 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा क्योंकि सरकार सिक्का 2 के नुकसान की भरपाई की अनुमति नहीं देती है। तो, अंततः एक उपयोगकर्ता के पास 170 रुपये रह जाएंगे, जो एक नुकसान है।
इसका मतलब यह भी है कि ग्राहकों को उनके द्वारा ट्रेड किए जाने वाले प्रत्येक Unique टोकन के लिए कराधान (taxation)का पता लगाना होगा।
यह स्पष्टीकरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट सत्र में 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल मुद्राओं के हस्तांतरण से आय पर एक फ्लैट 30 प्रतिशत कर की घोषणा के बाद आया है।
Cryptocurrency एक्सचेंज कॉइनस्विच के Co-founder और CEO आशीष सिंघल ने एक बयान जारी कर कहा भारत के क्रिप्टो उद्योग और उभरते परिसंपत्ति वर्ग में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि यह उपयोगकर्ताओं को KYC-अनुपालन वाले एक्सचेंजों से दूर कर देगा। भूमिगत पीयर-टू-पीयर ग्रे मार्केट के लिए प्लेटफॉर्म, जो कर के उद्देश्य को विफल कर देगा।
“बजट ने आभासी डिजिटल संपत्ति (VDA) को एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में सिद्धांत है । इसलिए कार्रवाई का एक प्राकृतिक तरीका यह होता कि विनियमों को उत्तरोत्तर अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बराबर लाया जाता। बल्कि आज इसी स्पष्टीकरण के साथ हमने एक कदम पीछे की ओर बढ़ाया है। सिंघल ने कहा,” यदि इस तरह का एक प्रतिगामी प्रावधान इक्विटी में लागू होता, तो यह खुदरा निवेशकों को भाग लेने से नहीं रोकता“।
CEO सात्विक विश्वनाथ के अनुसार, यह कदम “निवेशकों और उद्योग के लिए” एक नकारात्मक कदम है। फंडामेंटम पार्टनरशिप के जनरल पार्टनर आशीष कुमार ने कहा, कराधान संरचना पर घोषणाएं “प्रतिबंधात्मक प्रतीत होती हैं और लंबे समय में निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं।”
EasyFi नेटवर्क के सह-संस्थापक और COO अंशुल धीर ने इस कदम को ‘प्रतिगामी’ बताया। “यह न केवल वेब 3.0 स्पेस में लोगों को हतोत्साहित करेगा, यह देश से स्मार्ट और प्रतिभाशाली उद्यमियों के पलायन को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। जिसका एक हिस्सा शुरू हो चुका है। जबकि क्रिप्टो आय पर कर एक अच्छा कदम था, नुकसान की भरपाई नहीं होने देना व्यावहारिक रूप से उद्योग को मार देगा क्योंकि यह इस उद्योग के गंभीर समर्थकों की मदद नहीं करता है, ”उन्होंने कहा l
इस बीच, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टोकरेंसी या किसी भी डिजिटल संपत्ति (VDA) के खनन में होने वाली बुनियादी ढांचे की लागत को Income tax act के तहत छंटनी के रूप में इजाज़त,नहीं दी जाएगी।
चौधरी ने कहा, “वीडीए (जैसे क्रिप्टो संपत्ति) के खनन में किए गए बुनियादी ढांचे की लागत को अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में होगा, जो कि IT अधिनियम के तहत कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
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